नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद किसानों के कल्याण के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया।
उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की 17वीं किस्त जारी करने के लिए पहली फाइल पर हस्ताक्षर किए। यह कदम नई राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) सरकार के पहले निर्णय के रूप में उभरकर सामने आया।
शपथ ग्रहण समारोह के बाद, सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने 93 मिलियन (9.3 करोड़) पात्र किसानों के लिए ₹20,000 करोड़ मूल्य की पीएम-किसान निधि की 17वीं किस्त जारी करने की मंजूरी दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा, “हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसलिए यह उचित है कि कार्यभार संभालने पर पहली फाइल पर हस्ताक्षर किसान कल्याण से संबंधित हो।”
पीएम-किसान योजना के तहत, सरकार प्रति वर्ष किसानों को ₹6,000 की आय सहायता प्रदान करती है, जिसे ₹2,000 के तीन समान किस्तों में हर चार महीने में वितरित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर करना और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करना है।
इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी, 2019 को की गई थी और तब से इसे किसानों की आर्थिक सहायता के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इससे पहले, 28 फरवरी 2024 को मोदी ने पीएम-किसान योजना की 16वीं किस्त जारी की थी। उस समय उन्होंने 80 मिलियन (8 करोड़) किसानों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लगभग ₹18,000 करोड़ वितरित किए थे। पीएम-किसान योजना के माध्यम से, मोदी सरकार ने किसानों के आर्थिक विकास को प्राथमिकता दी है, जिससे उन्हें सीधे नकद सहायता प्रदान की जाती है।
कृषि मंत्रालय के अनुसार, यह निर्णय आगामी खरीफ सीजन के लिए किसानों को तैयारी करने में मदद करेगा और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा। पीएम-किसान योजना ने लाखों किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है और यह सरकार की किसान कल्याण की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
इस योजना का महत्व इस बात से भी स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री द्वारा कार्यभार संभालने के तुरंत बाद ही इसे प्राथमिकता दी गई। यह निर्णय न केवल किसानों के लिए एक बड़ी राहत है बल्कि सरकार की कृषि और ग्रामीण विकास के प्रति गंभीरता को भी दर्शाता है।
